📅 21 फरवरी 2025 | नई दिल्ली – नकद-के-बदले-नौकरी घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) से जवाब तलब किया।
🔎 घोटाले से जुड़ी मुख्य बातें
🔹 पार्थ चटर्जी पर आरोप – भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।
🔹 सीबीआई की जांच – CBI भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला देख रही है।
🔹 ईडी का केस – पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन चटर्जी पहले से ही CBI हिरासत में थे।
🔹 सुप्रीम कोर्ट का फैसला – सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जमानत याचिका पर जवाब मांगा और जल्द सुनवाई होगी।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का ‘नवाचार’ निर्णय
✅ दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन 1 फरवरी तक इसे स्थगित रखा।
✅ उद्देश्य – गवाहों के बयान सुरक्षित करना और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करना।
✅ मूल सिद्धांत – आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन गवाहों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।
🧐 आगे क्या होगा?
📌 CBI अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी।
📌 कोर्ट को तय करना होगा कि चटर्जी को जमानत मिले या नहीं।
📌 यदि जमानत मिलती है, तो क्या कोई शर्तें लगाई जाएंगी?
❓क्या पार्थ चटर्जी को जमानत मिलनी चाहिए?
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