मुख्यमंत्री मोहन मझी ने नेपाली प्रतिनिधियों से बातचीत की, परिसर में शांति बहाल करने का वादा किया
भुवनेश्वर, ओडिशा —
ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री मोहन मझी ने नेपाली प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए परिसर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का वादा किया।
मुख्य खबर:
16 फरवरी को KIIT परिसर में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रा के एक पुरुष मित्र के साथ तनावपूर्ण संबंध होने की सूचना मिली थी। इस घटना के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कथित तौर पर कठोर कदम उठाए, जिसमें नेपाली छात्रों को कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया और उनके लिए विशेष रूप से परिसर बंद कर दिया गया।
सरकार की प्रतिक्रिया:
मुख्यमंत्री मोहन मझी ने नेपाली परामर्शदाताओं संजीब दास शर्मा और नवीन राज पालन के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि मृतक छात्रा के मामले में न्याय दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम ने कहा कि परिसर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल की जाएगी। उन्होंने नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
उच्च स्तरीय समिति का गठन:
राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने KIIT परिसर, छात्रावासों और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है। समिति के अध्यक्ष और राज्य के गृह सचिव सत्यब्रत साहू ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नेपाल की प्रतिक्रिया:
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाली छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए दो अधिकारियों को ओडिशा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने हॉस्टल में रहने या घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा।
पुलिस जांच:
सूत्रों के अनुसार, भुवनेश्वर पुलिस जल्द ही छात्रा के पुरुष मित्र से पूछताछ कर सकती है, जिसे पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है।
निष्कर्ष:
ओडिशा सरकार और KIIT प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। नेपाली छात्रों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार और नेपाल सरकार के बीच समन्वय जारी है।