एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार इस साल उपभोक्ता वस्तुओं, रबर, कागज और हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे उत्पादों के लिए 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य घटिया वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। शुक्रवार को।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वे ये आदेश “काफी बड़े पैमाने पर” जारी कर रहे हैं और अब तक एसी, रेफ्रिजरेटर, पाइप और सुरक्षा वाल्व जैसे 127 से अधिक उत्पादों के लिए 33 क्यूसीओ जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “फिलहाल, हम बीआईएस के सहयोग से 60 नए क्यूसीओ का प्रसंस्करण कर रहे हैं। ये न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बल्कि गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।”
मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, डीपीआईआईटी में संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि ये आदेश स्मार्ट मीटर, नट, बोल्ट और फास्टनरों जैसे सामानों के लिए जारी किए गए हैं।
कानून का उल्लंघन करने पर पहले अपराध के लिए दो साल तक की कैद या कम से कम ₹2 लाख का जुर्माना हो सकता है, जो दूसरे और बाद के अपराधों के लिए न्यूनतम ₹5 लाख तक बढ़ जाता है।
ये आदेश विभाग द्वारा अपने डोमेन के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के लिए व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) समझौते के अनुरूप जारी किए जाते हैं।
सरकार की पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के बारे में बात करते हुए सचिव ने कहा कि यह प्रति दिन एक लाख लेनदेन को पार कर गया है।
श्री सिंह ने कहा, नेटवर्क पर लगभग 74 प्रतिभागी हैं और किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करने के लिए “हम काम कर रहे हैं”।