पटना ।केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बिहार में खाद्यान्नों के बेहतर रखरखाव के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और बड़े पैमाने पर यहां सरकारी गोदामों तथा साइलो का निर्माण कराया जाएगा ।
श्री चौबे ने यहां अधिवेशन भवन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है और इस दृष्टिकोण से यहां खाद्यान्नों के रखरखाव के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम की ओर से बिहार में बड़े पैमाने पर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उसे जल्द ही मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा । उन्होंने कहा कि धान का कटोरा कहे जाने वाले कैमूर और बक्सर जिले में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 12 हजार 500 मेट्रिक टन भंडारण की क्षमता वाले दो साइलो का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है । देश में चावल के भंडारण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार का यह प्रथम साइलो प्रोजेक्ट है । इसके बन जाने से शाहाबाद परिक्षेत्र में चावल का भंडारण आसान हो जाएगा और इससे किसानों को काफी सुविधा होगी ।इससे यहां धान क्रय लक्ष्य को भी बढ़ाया जा सकेगा ।
केंद्रीय खाद्य , उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 108000 मीट्रिक टन करने की योजना को उनके मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। इससे बिहार में भी कई भंडारण गृह बनेंगे । यहां चावल और गेहूं के लिए अलग-अलग साइलो प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा है और नए साइलो प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे । उन्होंने कहा कि भंडारण की क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में पीपीपी मोड को भी अपनाया जाएगा और इसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी ।
श्री चौबे ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से किसानों तथा भंडारण की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से कई नए डिविजनल कार्यालय भी खोले जाएंगे और निकट भविष्य में बक्सर में डिविजनल कार्यालय काम करने लगेगा । उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम का पूर्वी अंचल और बिहार का क्षेत्रीय कार्यालय इस दिशा में काफी बेहतर ढंग से काम कर रहा है ।केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच तथा उनके उदारवादी दृष्टिकोण के अनुरूप कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत पांच राज्यों के 21 करोड़ से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच मुफ्त में अनाज सुलभ कराया गया जिससे विषम स्थिति में गरीब परिवारों को काफी मदद मिली । इस योजना के तहत इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक बिना किसी कठिनाई के अनाज सुलभ कराना पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा यह कार्यक्रम है । कोरोना काल तथा लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों – कर्मचारियों तथा मजदूर भाइयों ने बिना किसी डर एवं भय के अनाज पहुंचाने के लिए अपने कार्यों को निरंतर जारी रखा और लोगों की जरूरतों का ख्याल किया । इस कार्य में भारतीय रेलवे का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला । उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप देश में किसी भी व्यक्ति को न तो भूखा रहने देगा और ना ही भूख से मरने देगा ।
श्री चौबे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए गए खाद्य सुरक्षा सप्ताह में उनके मंत्रालय द्वारा देश भर में 700 स्थानों पर विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । पहले यह सप्ताह 21 नवंबर तक मनाया जाने वाला था जिसे बढ़ाकर इस माह के अंत तक कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार में भंडारण क्षमता को भी तेजी से बढ़ाया गया है । 2014-15 में यहां की भंडारण क्षमता 5लाख 10 हजार मीट्रिक टन थी जिसे बढ़ाकर 2020 – 21 तक 10 लाख 80 हजार मैट्रिक टन कर दिया गया है ।यह किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है ।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता को ब्लॉक स्तर पर विकसित करने की भी कार्य योजना तैयार कर रहा है । इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मार्ग निर्देशों का भी पालन किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय बिहार के किसानों के हितों पर विशेष रुप से ध्यान देगा ।
समारोह को संबोधित करते हुए बिहार की खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना का अधिक से अधिक लोगों का लाभ दिलाने के लिए बिहार में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्ग निर्देश के तहत 32 लाख नए राशन कार्ड का निर्माण एक अभियान चलाकर किया गया जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लाभ मिल सका । उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खाद्य तथा उपभोक्ता मंत्रालय के कार्यों को राज्य में तेजी से आगे बढ़ाएंगे । पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि पटना जिले में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए बिहटा , विक्रम , मसौढ़ी आदि इलाके में भंडारण गृह बनाए जाने की आवश्यकता है और दीघा में बंद पड़े भंडारण गृह को जीर्णोद्धार कर इसे नया स्वरूप प्रदान करने की जरूरत है ।
समारोह के प्रारंभ में भारतीय खाद्य निगम के पूर्वी अंचल के कार्यकारी निदेशक डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने निगम की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि हम जनहित तथा किसान हित में अनवरत कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे । उन्होंने कहा कि पूर्वी अंचल के पांच राज्यों बिहार , झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में निगम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने में और जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में अग्रणी रहेगा । निगम के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने उपस्थित नागरिकों को निगम की गतिविधियों से अवगत कराया ।समारोह को विधायक संजीव चौरसिया ने भी संबोधित किया इस अवसर पर केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक आनंद , भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी एसके गुप्ता आदि भी उपस्थित थे । कार्यक्रम के प्रारंभ में निगम से जुड़ी महिला कर्मियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया तो पशुपतिनाथ विद्यालय के बाल पंडितों ने मातेश्वरी अन्नपूर्णा माता का स्तुति गान पेश कर माहौल को भक्तिमय बना दिया ।