राजस्व मंत्री के. राजन ने कहा है कि भूमि का डिजिटल पुनर्सर्वेक्षण पूरा होने के बाद एंटे भूमि नाम का एक एकीकृत पोर्टल प्रभावी हो जाएगा।
बुधवार को विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जमीन के मुद्दों से निपटने वाले तीन विभागों में तीन पोर्टल हैं। पंजीकरण विभाग के पर्ल, राजस्व विभाग के रेलिस और सर्वेक्षण विभाग के ई-मैप्स को एक पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। इससे जमीन के लेन-देन में विवाद बीते दिनों की बात हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि इससे बाहुबल के बल पर धोखाधड़ी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा एकीकृत पोर्टल को 15 गांवों में चलाने का है। डिजिटल पुनर्सर्वेक्षण के लिए अस्थायी आधार पर रोजगार कार्यालय से 1500 सर्वेक्षक और 3200 सहायकों की नियुक्ति की जाएगी।