मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नई सतर्कता अदालत की स्थापना और सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तहत रेंज के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है।
श्री विजयन ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि वीएसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के 30 ‘ट्रैप’ मामले दर्ज किए गए। 2022 में 47 मामले दर्ज किए गए और 2023 में अब तक 10 मामले दर्ज किए गए हैं।
इस आरोप के जवाब में कि केरल में अपराध दर बढ़ रही है, श्री विजयन ने कहा कि राज्य में अधिक पुलिस मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि कानूनी साक्षरता बहुत अधिक है। केरल में एक कुशल पुलिस बल था और परिणामस्वरूप मामले अपंजीकृत नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि केरल में कानूनी साक्षरता और जागरूकता भी अपेक्षाकृत अधिक थी।
विपक्षी यूडीएफ ने सरकार पर पुलिस बल का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, जिससे इसकी दक्षता में गंभीर कमी आई। यूडीएफ सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने सरकार पर LIFE मिशन भ्रष्टाचार मामले को छुपाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार राज्य में ‘गुंडा राज’ की सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि गुंडों के खिलाफ दर्ज मामलों में सजा की दर बेहद कम थी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग के आपराधिक संबंधों पर भी आंखें मूंदे हुए है।