योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी : जिले में तीन और मंडल में सात साल पूरे कर अधिकारी अधिकारी जाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक। (फाइल फोटो)
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कैबिनेट ने मंगलवार को ट्रांसफर पॉलिसी 2023-24 को मौज दे दी। इसमें समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण हो जाएगा, जो जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे कर रहे हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी तरह से हो जाएगी। स्थानांतरण सत्र के बाद अब ग्रुप के साथ ही ग्रुप के कर्मचारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के माध्यम से पेज का नोटिफिकेशन लेकर ही हो सकता है। इस फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने रजत जयंती को यह भी बताया कि ट्रांसफर सत्र में किसी भी तरह के तबादले विभागीय मंत्री की अनुमति से ही होंगे।

समूह क और ख के स्थानांतरण संवर्गीय कर्मियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग व घ के कर्मियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक ही किए जा सकते हैं। ग्रुप ग व घ के संवर्गवार 10 प्रतिशत से अधिक और अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक विभागीय मंत्री की अधिसूचना से सुधारा जा सकता है। इसके अंतर्गत अधिकतम समय से ही कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्राथमिकता पर सहमति बन जाएगी।

स्थानांतरण नीति में कहा गया है कि समूह जी के कर्मियों के पटल या क्षेत्र परिवर्तन के लिए 13 मई 2022 को शासनादेश का सीधा पालन किया जाएगा। ग्रुप ख और जी के कर्मियों के स्थानांतरण संबंधी योग्यता आधारित ऑनलाइन नामांकन प्रणाली के आधार पर जाने की व्यवस्था की गई है।

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बच्चों के माता-पिता से दिन के लिए विकल्प चुनें

मंदिर बच्चे और चल-फिरने से पूर्णतया प्रभावित दिन बच्चों के माता-पिता की दोबारा विकल्प लेकर ऐसे स्थान पर किए जाने की व्यवस्था की गई है, जहां उसकी उचित देखभाल और उपचार की व्यवस्था व्यवस्था हो।

पिछड़ेपन में 14 जाली और 100 संकल्पों को फिर से प्राथमिकता में

भारत सरकार की ओर से घोषित आकांक्षी अनन्य फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, चंदौली व सोनभद्र, 34 वृत्तीय के 100 संकल्प समझौते और बुंदेलखंड के सभी बन्धनों में भरकर वेटीकरण करने की व्यवस्था की गई है। यानी, इन फर्जी व विकास दस्तावेजों में कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहेगा।